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2021 तक कोई भी नई योजनाऐं नहीं हो पाएंगी लागू – वित्त मंत्रालय

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Picture courtesy: Third-party.

नई दिल्ली: पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना से आर्थिक वह मानसिक रूप से लडने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर EMERGENCY लोगू हो गई है, तो कहीं पर आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और खर्च की जरूरतों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों और विभागों से वर्ष 2021 तक के लिए नई योजनाओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है।

मीडिया में छपी रपट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए वर्ष 2021 तक के लिए सभी योजनाओं पर रोक लगा दी है। दिशा निर्देश को जारी करते हुए कहा जा रहा है कि “उभरती और बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है”

लॉकडाउन के बाद नियमित रूप से घटा है टैक्स रेवेन्यू

बता दे कि देशव्यापी बंद के कारण सरकार के टैक्स रेवेन्यू में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते सभी सरकार के उपर पहले से ही भारी दबाव है जिसका सीधे-सीधे असर कुछ सामानों में के दामें में देखा जा सकता है। सरकार इन सभी योजनाओं पर रोक लगा कर ज़रूरी काम के लिए खर्च करने पर ज़ोर दिया जाऐगा।

Picture courtesy: Third-party.

सरकार ने बढ़ाया अपना ऋण लक्ष्य

सरकार ने उपने ऋण लक्ष्य को 7.8 लाख करोड से बढा कर 12 लोख करोड कर दिया है ताकि इस भायावह बिमारी के प्रकोप से निपटा जा सके। इस बिमारी के प्रकोप के मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया राहत पैकेज कि असली कीमत को विशेषज्ञों द्वारा जीडीपी के 1% आंकी गई है जी कि भारत सरकार द्वारा मीडिया में बताए गए 20% सा काफी कम है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गरीब को क्या और कैसे राहत दी जाएगी।

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योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि पर रोक

व्यय (Expenditure) विभाग ने इस फैसला को ‘अप्रेंटिस’ की मंजूरी के लिए कई नए प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद लिया है। मंत्रालय के आदेशों का पालन ना करने वाली योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधानों के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि पर रोक लगा दी है।

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