रिस्पना में पिछले दो दशकों से नहीं हुई डिसिल्टिंग पुश्ते न होने के कारण घुसा घरों में पानी देहरादून। देर रात रिस्पना नदी में आई बाड़ से प्रभावित इलाकों का उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पैदल घूम कर प्रभावित लोगों से मुलाकात करके नुकसान का जायज़ा लिया। कीचड़ व गंदे […]
प्रदेशभर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी , प्रशासन ने की स्कूलों की छुट्टी
कई राज्य वायरस की गिरफ्त में
सीएम धामी ने उत्तराखण्ड राज्य जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का किया शुभारंभ
उत्तराखण्ड में खिलाड़ियों के साथ खड़ी है सरकार- सीएम देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून में 28 जुलाई तक चलने वाली 22वीं उत्तराखण्ड राज्य जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि खिलाड़ियों […]
महाराज ने पेरू गणराज्य के 203वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया प्रतिभाग
राजदूत से भेंट कर दी शुभकामनाएं उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं पेरू की फसलें नई दिल्ली/देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में पेरू गणराज्य के 203वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर पेरू के राजदूत जेवियर मैनुअल पॉलिनिच वेलार्डे को शुभकामनाएं दी। प्रदेश के पंचायतीराज, […]
राघव जुयाल, धैर्य कारवा की ‘ग्यारह ग्यारह’ की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जी5 पर होगी स्ट्रीम
मुख्य सचिव ने चारधाम रूट पर श्रद्धालुओं के वाहनों में ट्रेश बैग अनिवार्यत रखने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत, आठ अगस्त को होगी सुनवाई
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ी दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब आठ अगस्त को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल […]
सभी डीएम मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण की रिपोर्ट 15 दिनों में शासन को भेजे – मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ‘‘स्लम फ्री उत्तराखण्ड’’ की दी जिम्मेदारी देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने की डेडलाइन दी है। इसके साथ सीएस ने जिलाधिकारियों से नगर निगमों के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था […]
