यूसीसी बिल की मंजूरी देशभर में बनी चर्चा का विषय

उत्तराखंड में लगातार तीसरे साल रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां

देहरादून। उत्तराखंड के लिए कई मायनों में अहम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जो देशभर में छाए रहे। खासकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने की चर्चा पूरे देश में हुई। यही नहीं धामी सरकार ने साल 2024 में सख्त दंगारोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण सहित कई अन्य बड़े फैसले भी लिए।

01 – सख्त दंगा विरोधी कानून
कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में विगत आठ फरवरी को दंगे की घटना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने दंगाइयों और उपद्रवियों से निपटने को सख्त फैसला लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में दंगारोधी लागू हो चुका है। इस कानून के तहत किसी भी तरह निजी-सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दंगा करने वालों से 8 लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाएगी।

02 – 81 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग
दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए निवेश प्रस्ताव साल 2024 में धरातल पर उतरते नजर आए। 2024 में करीब 81 हजार करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को धरातल पर उतारा गया। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

03 – तीसरे साल रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल मे तीसरे साल भी रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां हुईं। सरकार के गत तीन साल के कार्यकाल में अब तक 19 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी अब पारदर्शी तरीके सम्पन्न हो रही है। राज्य में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है।

04 – पांच हजार एकड़ सरकारी भूमि से हटा अतिक्रमण
कब्जाई गई सरकारी जमीन पर भी वर्ष 2024 में लगातार पीला पंजा चलता रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए पांच हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध ढांचों का निर्माण किया गया था। अभियान अभी भी निरंतर जारी है।

05 – राज्य आंदोलनकारी आरक्षण
साल 2024 में सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की लंबी मांग को पूरा करते हुए, चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। राज्य आंदोलनकारियों को लोकसभा आयोग के पदों पर भी आरक्षण प्रदान किया गया है।

06 – फिल्म नीति से क्षेत्रीय फिल्मों में बूम
प्रदेश में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। नई फिल्म नीति के बाद उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग का क्रेज बढ़ेगा। इस नीति में क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए दो करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। नीति के बाद इस अकेले एक वर्ष में 220 फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी गई। साथ ही 13 क्षेत्रीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ।

07 – एसडीजी रैंकिंग में देश में अव्वल
मई 2024 में जारी नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी रिपोर्ट में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री धामी के गुड गवर्नेंस ने उत्तराखंड को नीति आयोग की कसौटी पर खरा उतारा है।

08 – बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा
उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर ₹1500 किया गया है। पहले बुजुर्ग दंपत्ति में से किसी एक को पेंशन मिलती थी, अब पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

09 – उच्च शिक्षा में नई छात्रवृत्ति
इसी साल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत डीबीटी के माध्यम से 241 छात्रों के खातों में भेजी गई ₹33 लाख 52 हजार की धनराशि जारी की गई। साथ ही पीएचडी करने वाले 100 मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिमाह ₹5000 की छात्रवृत्ति दी जा रही है।

10 – पिथौरागढ़ में उतरने लगे यात्री विमान
साल 2024 में पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का नियमित संचालन शुरू किया गया, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर अब 42 सीटर तक विमान उतरने लगे हैं। राज्य में आठ जगह पर हैलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस साल देहरादून से अयोध्या, अमृतसर के साथ ही पंतनगर से बनारस के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू हो पाई हैं। इस तरह देवभूमि का देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से हवाई नेटवर्क स्थापित हो गया है।

11 – ग्रामीण सड़कों को मिली मंजूरी
इसी साल हरिद्वार में 4,755 करोड़ की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना के तहत ₹967.73 करोड़ की लागत से 108 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली।

12 – हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत
2024 में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। धामी सरकार ने अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस का लाभ लेने पर 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

14 – शीतकालीन यात्रा शुरू
धामी सरकार ने 2024 में एक बड़ा कदम उठाते हुए, चारधामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों के लिए शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से यात्रा की विधिवत शुरुआत की। शीतकालीन यात्रा को उत्तराखंड की आर्थिकी के लिहाज से गेम चेंजर माना जा रहा है।

15 – खिलाड़ियों का नौकरी में आरक्षण मिला
धामी सरकार ने नौकरियों में चार प्रतिशत खेल कोटा भी लागू कर दिया है। इसी के साथ पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी की भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड को 2025 के लिए राष्ट्रीय खेलों की भी मेजबानी मिली है।

16 – राज्य अतिथि गृह बनकर तैयार
साल 2024 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में राज्य अतिथि गृह, उत्तराखण्ड निवास, भी बनकर तैयार हो गया है। यह भवन पहाड़ की संस्कृति और वास्तुशिल्प को भी देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह भवन कुल 12051.70 लाख रुपए की लागत से बना है, जिसमें आधुनिक सुख-सुविधाओं के साथ-साथ ऊर्जा खपत न्यूनतम रखने के लिए दोहरी इन्सूलेटेड दीवारों, खिड़कियों, छत पर सोलर रिफ्लेक्टिव टाइलों का प्रयोग किया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन, कम ऊर्जा खपत के लिए विद्युत उपकरणों/ मशीनों के अधिष्ठान, मोशन सेंसर आधारित एलईडी लाईटें, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं।

17 – विश्व आयुर्वेद कांग्रेस
देहरादून में 12 से 15 दिसंबर के बीच 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो- 2024 का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के विशेषज्ञों सहित छह हजार से अधिक डेलीगेट्स शामिल हुए। आयोजन में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान छह हजार से अधिक डेलीगेट्स के सामने परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित 900 से अधिक पेपर प्रस्तुत किए गए।

18 – शहीद आश्रित अनुदान राशि बढ़ाई
प्रदेश सरकार ने शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुदान राशि भी बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। पहले यह धनराशि 10 लाख थी, इस तरह सरकार ने अनुदान राशि में सीधे पांच गुना बढ़ोत्तरी की है, इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री ने वीरमाताओं और वीरनारियों के लिए परिवहन निगम की बस में निशुल्क बस यात्रा की घोषणा की है।

19 – सस्ती बिजली का उपहार
साल 2024 प्रदेश के साढ़े 11 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली की सौगात दे गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर सितंबर माह से प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है, साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्र के निवासियों को 200 यूनिट तक बिजली खर्च पर बिल में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है।

20 – भू कानून के लिए जमीन तैयार
साल 2024 में प्रदेश सरकार भू कानून की विसंगतियों को ठीक करने के दिशा में भी आगे बढ़ती नजर आई। इसके लिए सरकार ने मौजूदा भू कानून का उल्लंघन किए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, सभी जिलों में सघन जांच अभियान संचालित किया। जिसके बाद कई जगह नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीन को राज्य सरकार में निहित करने की भी कार्यवाई शुरू की गई। साथ ही सख्त भू कानून के लिए भी उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है।

21 – देहरादून शहर में बिजली लाइन भूमिगत कार्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व यूपीसीएल द्वारा एडीबी परियोजना के अन्तर्गत देहरादून शहर के मुख्य मार्गों की विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत देहरादून शहर में 33 केवी की लगभग कुल 92 किमी, 11 केवी की कुल 230 किमी और एलटी की लगभग 608 किमी लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। इसके लिए शहर को तीन लॉट में बांट कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

22 – सांस्कृतिक गौरव को मिली पहचान
प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल कर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व किया। इसके साथ ही सरकार ने चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम ज्योर्तिमठ और नैनीताल जिले में कोश्याकुटोली तहसील का नाम, कैंची धाम तहसील रखने का भी निर्णय लिया है।

23 – मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना
उत्तराखंड में साल 2024 से गरीब परिवारों एवं राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी पर पोषण युक्त नमक मिलना भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत प्रदेश के करीब 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 8 रुपए प्रति किलो की दर से पोषण युक्त नमक दिया जा रहा है।

24 – पर्यटन के लिए पुरस्कृत हुए गांव
27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्त1राखंड के चार गांवों को सर्वश्रेष्ठी पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन के लिए चुना गया, जो अपनी ऊंचाई, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग रूट के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही सूपी, हर्षिल, और गुंजी को भी सर्वश्रेष्ठल पर्यटन ग्राम पुरस्कानर मिला।

25 – विजिलेंस ने की रिकॉर्ड 38 गिरफ्तारियां
आम जनता की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए राज्य में “भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064“ को भी लॉन्च किया गया है। एप में अब तक एक हजार से ज्यादा विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतों दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्य करते हुए विजिलेंस ने इस साल कुल 38 रिश्वतखोरों को जेल भेजा, जिसमें पांच राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। बीते 3 सालों में विजिलेंस ने करीब 75 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है।

26 – सोलर से जगमग होता उत्तराखंड
2024 में सोलर प्रोजेक्ट में तेजी देखने को मिली। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक करीब 11 हजार लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना पर भी 30 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है।

28 – प्रति व्यक्ति आय पहुंची ढाई लाख के पार
ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़कर अब 02लाख 60 हजार रुपए हो चुकी है। जबकि वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति आय ₹15285 थी। पिछले दो वर्षों के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उत्तराखंड राज्य गठन के वक्त 2000 में अर्थव्यवस्था का आकार ₹14501 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर ₹346000 करोड़ रुपये हो चुका है।

30 – प्रवासी सम्मेलन
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके सात नवंबर को देहरादून में पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन करने की भी घोषणा की है। साथ ही कहा कि प्रवासी उत्तराखंड़ियों को प्रदेश की जानकारियां उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से एक डेडीकेटेड वेबसाइट भी तैयार की जा रही है।

31 – भारतीय न्याय संहिता
संपूर्ण देश में एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023“ लागू हो चुके हैं, इसी के साथ उत्तराखंड ने भी इसी तिथि से इन तीन नए कानूनों को लागू कर दिया है। नए कानूनों को लागू किये जाने के लिए राज्य सरकार ने पृथक रूप से 20 करोड़ रूपए की धनराशि का प्राविधान किया है।

32 – लखपति दीदी योजना
प्रदेश सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लखपति दीदी योजना चला रही है। इसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला की सालाना आय एक लाख के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिलाओं को कृषि उत्पाद, दुग्ध उत्पादन, सिलाई कढ़ाई के साथ ही रसोई गैर वितरण, प्रारंभिक पशु चिकित्सा सेवा, बीमा योजना, डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण देकर आजीविका से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। अब प्रदेश सरकार ने लक्ष्य बढ़ाते हुए 2026 तक कुल 2.50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।

33 – एम्स में एयर एंबुलेंस
30 अक्तूबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश से देश की पहली हेली एंबुलेंस सेवा भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की संजीवनी योजना के तहत शुरू की गई इस सेवा का लाभ लोगों को निशुल्क मिल रहा है। इसके तहत प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से बीमार या हादसे घायल व्यक्ति को हेली एंबुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश में पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से इसका शुभारंभ किया।

34 – लालकुआं-बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन शुरु
21 अक्टूबर 2024 से लालकुंआ से बांद्र के मध्य नई सुपरफास्ट ट्रेन का भी संचालन शुरू हो गया है। इस ट्रेन के संचालन से कुमांऊ क्षेत्र का रामपुर, मुदादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुदीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से सीधे सम्पर्क हो गया है। इस साल केन्द्र सरकार के सहयोग से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी तेजी से आगे बढा, परियोजना जल्द पूरी होने वाली है।