प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम
देहरादून। उत्तराखंड सरकार दिसंबर माह से राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि ग्रीन टैक्स व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य की सीमाओं पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। फिलहाल 16 कैमरे कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ाकर 37 किया जा रहा है ताकि सभी प्रमुख प्रवेश बिंदु कवर हो सकें।
परिवहन विभाग ने टैक्स वसूली के लिए एक विक्रेता कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है। कैमरों से प्राप्त डेटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंपनी को भेजा जाएगा, जो उत्तराखंड में पंजीकृत, सरकारी और दोपहिया वाहनों को छोड़कर बाकी वाहनों की जानकारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को भेजेगी। वहां से वाहन मालिकों के वॉलेट नंबर के माध्यम से टैक्स की राशि स्वचालित रूप से कटकर परिवहन विभाग के खाते में जमा होगी।
विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए टैक्स की दरें तय की गई हैं —
छोटे वाहनों पर ₹80,
मालवाहक वाहनों पर ₹250,
बसों पर ₹140,
जबकि ट्रकों पर उनके वजन के अनुसार ₹120 से ₹700 तक ग्रीन टैक्स देना होगा।
