Breaking News
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बदल रही मसूरी की तस्वीर, पर्यटन विकास मॉडल को मजबूती देगी विश्वस्तरीय रोपवे परियोजना
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बदल रही मसूरी की तस्वीर, पर्यटन विकास मॉडल को मजबूती देगी विश्वस्तरीय रोपवे परियोजना
लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी, Sensex 262 अंक चढ़ा, Nifty 24,250 के पार बंद
Ronaldo Retirement: विश्व कप के बाद संन्यास लेंगे या नहीं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद किया बड़ा खुलासा
Ronaldo Retirement: विश्व कप के बाद संन्यास लेंगे या नहीं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद किया बड़ा खुलासा
उत्तराखण्ड सरकार और यूएनडीपी के मध्य चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर हुई चर्चा
उत्तराखण्ड सरकार और यूएनडीपी के मध्य चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर हुई चर्चा
एसआईआर के साथ विभागीय काम भी करें आंगनबाड़ी कार्यकत्री- रेखा आर्या
एसआईआर के साथ विभागीय काम भी करें आंगनबाड़ी कार्यकत्री- रेखा आर्या
मुख्यमंत्री धामी ने चयनित 187 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री धामी ने चयनित 187 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र
एक वर्ष पूर्व हुई लाखों की चोरी का दून पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी महिला गिरफ्तार
एक वर्ष पूर्व हुई लाखों की चोरी का दून पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी महिला गिरफ्तार
भिलाडू में स्टेडियम के निर्माण से युवाओं और खिलाड़ियों को मिलेंगी आधुनिक खेल सुविधाएं- गणेश जोशी
भिलाडू में स्टेडियम के निर्माण से युवाओं और खिलाड़ियों को मिलेंगी आधुनिक खेल सुविधाएं- गणेश जोशी
शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समय- डाॅ. धन सिंह रावत
शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समय- डाॅ. धन सिंह रावत

UPCL की अतिरिक्त वसूली लौटेगी, अगले बिजली बिल में मिलेगा फायदा

UPCL की अतिरिक्त वसूली लौटेगी, अगले बिजली बिल में मिलेगा फायदा

उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने जा रही है। [उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड](Uttarakhand Power Corporation Limited) (UPCL) ने दिसंबर माह में एफपीपीसीए के तहत उपभोक्ताओं से करीब ₹1.39 करोड़ अधिक वसूल लिए थे। अब नियामक आयोग के आदेश के बाद यह अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं को अगले बिजली बिल में समायोजित कर वापस की जाएगी।

एफपीपीसीए यानी फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत समय-समय पर बिजली दरों में बदलाव किया जाता है। हालांकि इस बार गणना में हुई त्रुटि के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ गया था। मामला सामने आने के बाद आयोग ने इसकी जांच कराई और उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्देश जारी किया।

राज्य के घरेलू, व्यावसायिक और अन्य बिजली उपभोक्ताओं को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में कुछ आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। साथ ही यह फैसला बिजली वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top